मुंबई एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी की जमीन अडानी ग्रुप को नहीं मिलने वाली है. मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Dharavi Redevelopment Project) को गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप (Adani Group) डेवलप कर रहा है. वह यहां घरों का निर्माण करेगा और उन्हें सरकारी विभागों को सौंप देगा. धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थीं.
घर और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तैयार कर सरकार को सौंपेगा अडानी ग्रुप
कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ (Varsha Gaikwad) ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप धारावी की जमीन हड़पने के प्रयास में है. सूत्रों के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सारे मकान हाउसिंग डिपार्टमेंट को मिलने वाले हैं. अडानी ग्रुप ने यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिडिंग से हासिल किया था. अब वह महाराष्ट्र सरकार के साथ ज्वॉइंट वेंचर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) के माध्यम से घर और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएगा. फिर उन्हें सरकार को वापस दे देगा. सूत्रों ने कहा कि जमीन सरकार द्वारा तय दरों पर आवंटित की जाएगी.
धारावी के हर किराएदार को मिलेगा सस्ता घर
सूत्रों ने कहा कि धारावी से लोगों को बाहर निकालने के आरोप मनगढ़ंत हैं. सरकार के 2022 के आदेश में यह शर्त रखी गई है कि धारावी के प्रत्येक किरायेदार को एक घर दिया जाएगा. धारावी में रहने वाले किसी भी आदमी को विस्थापित नहीं किया जाएगा. लोगों को घर खरीदने या किराए पर लेने के विकल्प दिए जाएंगे. 1 जनवरी, 2000 को या उससे पहले मौजूद मकानों के किराएदार इस योजना के पात्र होंगे. धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 350 वर्ग फुट का एक फ्लैट आवंटित किया जाएगा.
कुर्ला मदर डेयरी की जमीन पर लग रहे आरोप गलत
कुर्ला मदर डेयरी की जमीन आवंटन के आरोप पर सूत्रों ने कहा कि जमीन डीआरपी को मिलेगी न कि अडानी या डीआरपीपीएल को. प्रोजेक्ट को लेकर एक फर्जी कहानी फैलाई जा रही है. इससे धारावी वालों का ही नुकसान होगा. धारावी प्रोजेक्ट के जरिए सरकार यहां रहने वाले लगभग 10 लाख से ज्यादा निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहती है. इस प्रोजेक्ट के चलते धारावी के युवाओं को बेहतर रोजगार और अच्छा जीवन भी मिलेगा.